MGNREGA Wage Rate in Chhattisgarh: केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत आने वाले श्रमिकों को खुशखबरी दे दी है। सरकार मनरेगा की दरों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक, दरों में अलग-अलग राज्यों के हिसाब से करीब 2-7 फीसदी तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
रायपुर। MGNREGA Wage Rate in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के मनरेगा मजदूर के लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रोजगार करने वाले ग्रामीण मजदूरी की राशि का निर्धारण किया है। मनरेगा श्रमिकों को अब 261 रुपये हर दिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
बता दें कि 1 अप्रैल 2025 से महात्मा गांधी नरेगा योजना से के मजदूरों को 261 रुपए मिलेंगे जो खाते में आएगी। अर्थात् मजदूरी की राशि सीधे आधार लिंक के माध्यम से बैंक खाते में आएगी जिसे प्राप्त करने श्रमिकों को आसानी होगी।
नई मजदूरी दर 261 रुपए तय
धमतरी जिला पंचायत की सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अकुशल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दर 261 रुपए तय की गई है। महिला और पुरुष दोनों को समान मजदूरी मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो भी काम होंगे, उनका तकनीकी प्राक्कलन इसी नई दर के अनुसार बनेगा।
वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गोकुल रावटे ने बताया कि श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 243 की बजाय अब 261 रुपये मिलेंगे। यह राशि वह ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक में जाकर तत्काल प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही बैंक सखी के माध्यम से गांव में लगाए जाने वाले शिविर के माध्यम से भी ले सकेंगे।
बढ़ी हुई मजदूरी सीधे बैंक खाते में
मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी की यह राशि सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिससे भुगतान में पारदर्शिता बनी रहेगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे ने बताया कि श्रमिक अपने पैसे ग्राहक सेवा केंद्र (CSP), बैंक शाखा या बैंक सखी द्वारा आयोजित शिविरों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
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ऐसा रहा मनरेगा मजदूरी
बता दें कि साल 2006 में मनरेगा मजदूरी दर 62.63 रुपए थी। 19 साल में यह 199 रुपए बढ़कर 261 रुपए हो गई है। 2007 में मजदूरी 66.70 रुपए थी। 2010 में यह 100 रुपए हुई। 2022 में 204 रुपए और 2024 में 243 रुपए दी जा रही थी। अब 2025 में यह 261 रुपए हो गई है। इधर सीईओ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि मजदूरों को नई मजदूरी दर की जानकारी दी जाए।