Government scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्रों के लिए शुरु की योजना, दूसरे जिले में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को मिलेगा लाभ, सरकारी हॉस्टल नहीं मिलने पर निजी मकानों को किराए पर लेने वाले छात्रों को दिया जा रहा फायदा
रायपुर। Government scheme: राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, कोरबा, अंबिकापुर सहित प्रदेश के 33 जिलों में किराए के मकानों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों का किराया अब छत्तीसगढ़ सरकार भरेगी। ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र जो अपने गृह निवास से बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए आदिवासी विभाग ने अब आवासीय सहायता राशि (Government scheme) देनी शुरू कर दी है।
Government scheme: छत्तीसगढ़ सरकार के आदिवासी विभाग ने छात्र गृह योजना के तहत निजी मकानों में किराया लेकर रहने वाले छात्रों को प्रति छात्र के हिसाब से 950 रुपए प्रति माह देने का निर्णय लिया है।
यह योजना शुरु हो गई है। ऐसे छात्र जिन्हें जिला मुख्यालय के शासकीय हॉस्टल में जगह नहीं मिल पा रही, उन एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मिलेगी राहत
छत्तीसगढ़ (Government scheme) के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, जहां उच्च शिक्षा के लिए स्कूल नहीं होते। ऐसे में छात्रों को 10वीं या 12वीं कक्षा के बाद शहर आना पड़ता है। कई छात्रों को यहां सरकारी हॉस्टल में सीट नहीं मिल पाती है।
ऐसे में पढ़ाई के साथ किराए का कमरा लेने पर उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इससे कुछ हद तक राहत देने राज्य सरकार ने यह योजना शुरु की है।
इन छात्रों को मिलेगा (Government scheme) लाभ
1. स्टूडेंट्स एससी या एसटी वर्ग का हो।
2. स्टूडेंट छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी हो।
3. अभिभावकों की निर्धारित वार्षिक आय पोस्ट मैट्रिक योजना के अनुरूप हो।
4. स्टूडेंटस 11 वीं से लेकर पीजी कक्षा में अध्ययनरत हो।
5. स्टूडेंट्स को किसी शासकीय हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिला हो।
6. कम से कम 5 छात्रों का ग्रुप होना अनिवार्य है।
5-5 का ग्रुप बनाकर छात्र किराए पर ले सकते हैं मकान
हम आपको बता दें कि सरकारी छात्रावासों में सीमित संख्या में सीट होने के कारण सभी छात्रों को सुविधा (Government scheme) नहीं मिल पाती है। ऐसे में 5-5 छात्र ग्रुप बनाकर एक मकान किराए पर ले सकते है। प्रति छात्र 950 रुपए विभाग आवास सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त की राशि छात्र खुद भुगतान करेंगे।
लाभ पाने छात्रों को करना होगा ये काम
आदिवासी विभाग (Government scheme) के अधिकारी राजकुमार शर्मा का कहना है कि छात्र अपने स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य से शपथ पत्र के रूप में लिखवा लें।
फिर एक आवेदन बिलासपुर के पुराने कंपोजिट भवन आदिवासी विभाग के कक्ष क्रमांक 19 में आकर जमा कर दें। आवेदन का वेरिफिकेशन करने के बाद छात्रों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
