CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ सरकार का बजट वित्त मंत्री ओपी ने पेश किया। बजट में छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बजट में सरकार ने महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी सौगात दी है।
रायपुर। Chhattisgarh Budget 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना साल 2025 का बजट सोमवार यानी 3 मार्च (आज) को पेश किया। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई है। इनमें शिक्षा, युवा, रोजगार समेत अन्य क्षेत्रों के लिए करोड़ों का प्रावधान बजट में किया गया है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 12 अतिरिक्त नए शासकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए 34 करोड़ा का प्रावधान का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नर्सिंग छात्र के लिए सुविधा प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार ने 12 नए कॉलेजों के निर्माण का ऐलान किया है। जिसके बाद अब प्रदेश में शासकीय नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी।
इन जिलों में खुलेंगे शासकीय नर्सिंग कॉलेज
बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर—चांपा, बीजापुर, कुरुद, जशपुर पुसौर, कोरबा,महासमुंद जिले में नए शासकीय नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है। इसके साथ ही बजट में आईटीआई और पॉलीटेकनिक कॉलेज सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। साथ की नए आईटीआई का प्रावधान बजट में किया गया है।
पीएम आवास में प्रावधान
वित्त मंत्री ने बजट में आवास योजना के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 8500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा पीएम गृहप्रवेश योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा। अब दोपहिया वाहन, ढाई एकड़ सिंचित जमीन, 5 एकड़ असिचिंत जमीन के साथ-साथ 15000 रुपए प्रतिमाह आय वाले हितग्राही भी योजना का लाभ पाने के लिए पात्र होंगे।
महतारी वंदन योजना के लिए क्या
महतारी वंदन योजना के लिए बड़ा बजट दिया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार 2500 हजार करोड़ रुपये अधिक दिए गए हैं। पिछली बार 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस बार 5 हजार 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 3 साल में हमने 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है।
CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ का 25वां बजट
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट पेश कर रहे हैं। ओपी चौधरी इस बार ‘GATI’ थीम पर बजट पेश कर रहे हैं। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले चौधरी ने GYAN थीम पर बजट पेश किया था।
ये है प्रमुख घोषणाएँ
कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये।
महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये।
5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये।
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये।
सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये।
राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये।
नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये।
प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।
नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये।
जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।
मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।
तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान।
तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि।
17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी।
25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।
शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।
बलौदा बाजार भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।
नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।
स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सरोंना रायपुर और जनकपुर मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)।
बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी. एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।
