नई दिल्ली । देश आज आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्रचीर से कई बड़ी बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने देश में सेकुलर सिविल कोड की जरूरत भी बताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कानून जो देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। देश में एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है और गलत कानूनों का आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। मौजूदा नागरिक संहिता एक कम्युनल नागरिक संहिता है। अब हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की जरूरत है।
140 करोड़ लोगों का कर्तव्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना भारत के 140 करोड़ लोगों का कर्तव्य है और मैं इस पर बहस चाहता हूं, जो कानून सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण हैं उनका कोई स्थान नहीं है, हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की जरूरत है।
UCC क्या है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।
बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे
अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वे यहां हिंदुओं से जुड़ी चिंताओं को समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहां स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी देश के तौर पर मैं बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उससे जुड़ी चिंता को समझ सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि वहां स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता वहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा चाहता है कि उसके पड़ोसी देश समृद्धि और शांति के मार्ग पर चलें। हम शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं…आने वाले दिनों में हम बांग्लादेश की ‘विकास यात्रा’ के लिए शुभकामनाएं देते रहेंगे, क्योंकि हम मानवता के कल्याण के बारे में सोचते हैं।
फॉर्म्स और गवर्नेंस मॉडल पर भी बात
पीएम मोदी मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। इस दौरान पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से प्राकृतिक आपदा से लेकर रिफॉर्म्स और गवर्नेंस मॉडल तक, कई विषयों पर बोले. उन्होंने आजादी से पहले जनसंख्या की चर्चा की, आजादी का जिक्र किया और 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के साथ राक्षसी कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए। अपराधियों के मन में भय पैदा करने की जरूरत है। महिलाओं के साथ जब इस तरह की राक्षसी घटनाएं होती हैं तब इसकी बहुत चर्चा होती है लेकिन जब उस मामले में अपराधी को सजा सुनाई जाती है, कोई चर्चा नहीं होती। अब समय आ गया है जब सजा की भी उतनी ही चर्चा हो जिससे अपराधियों के मन में भय पैदा हो कि ऐसा अपराध करने पर कैसी सजा होती है।
वन नेशन, वन इलेक्शन पर भी बोले प्रधानमंत्री
मोदी ने कहा कि देश में बार-बार चुनाव प्रगति में रुकावट बन जाते हैं, बाधक बन जाते हैं। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है। व्यापक चर्चा हुई है। राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जनसामान्य के लिए हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आना चाहिए।
