Chhattisgarh Budget 2025: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महंगाई से आम आदमी को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। बजट की प्रमुख घोषणाएँ…
रायपुर। Chhattisgarh Budget 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना साल 2025 का बजट सोमवार यानी 3 मार्च (आज) को पेश किया। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महंगाई से आम आदमी को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी का ऐलान किया गया है। एक अप्रैल से इस छूट का लाभ मिलेगा।
बता दें कि अब तक पेट्रोल पर 24 फीसदी वैट और 2 रुपये प्रति लीटर सरचार्ज था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की बजट में घोषणा के बाद अब एक रुपए की कमी आएगी। साय सरकार ने इसके पहले बड़ी मात्रा (12000 लीटर) में डीजल खरीद पर VAT की दरों को घटा दिया था, जिससे डीजल की कीमत में 6 रुपये तक की कमी आई थी।
Chhattisgarh Budget 2025: 221 करोड़ रुपए का फंड आवंटित
बता दें कि विष्णुदेव साय की सरकार में ओपी चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट में कई घोषणाएं हुई है। बजट में 26,341 करोड़ रुपए कैपेक्स के लिए आवंटित हुए हैं। यह पिछले साल की तुलना में 18 फीसदी अधिक है। सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 221 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की ये घोषणाएं
छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश हुआ है। यह बजट 100 पेज का था। इस बार वित्त मंत्री ने बजट को खुद ही लिखा था। बजट में चौधरी ने मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की घोषणा की। न्यू रायपुर में 100 एकड़ में मेडिसिटी डेवलप करने की घोषणा हुई। होम स्टे पॉलिसी के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। इसके अलावा पीएम आवास योजना का फायदा अब दो पहिया वाहन और 5 एकड़ तक जमीन रखने वालों को भी मिल पाएगा।
बजट की प्रमुख घोषणाएँ
कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये।
महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये।
5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये।
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये।
सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये।
राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये।
नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये।
प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।
नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये।
जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।
मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।
तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान।
तेन्दूपत्ता संग्राहकों को “चरण पादुका” प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि।
17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी
25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।
शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।
बलौदा बाजार भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।
नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।
नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।
स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।
रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सरोंना रायपुर और जनकपुर मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)।
बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी. एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।
